इंट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली (इन-एसटीएस) जीईसी चरण-II योजना सात राज्यों, अर्थात् गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना संबंधित राज्य पारेषण इकाइयां (एसटीयू) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
यह योजना लगभग 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए 10750 सीकेएम पारेषण लाइनों और 27500 एमवीए के सबस्टेशन स्थापित करने के लिए है। वित्तपोषण(फंडिंग) तंत्र के साथ कुल परियोजना लागत 12031.33 करोड़ रुपए है जिसमें एमएनआरई से 33% केंद्रीय वित्तीय सहायता (3970.34 करोड़ रुपये) और शेष 67% की व्यवस्था एसटीयू द्वारा की जाएगी। शेष 67% धनराशि इरेडा/आरईसी/पीएफसी/केएफडब्लयू से ऋण के रूप में भी उपलब्ध है।