केंद्रीय

Rules
क्रम सं.	जारी करने की तिथ‍ि	जारी करने वाला प्राधिकरण	नियम का नाम	संक्षिप्‍त सार	दस्‍तावेज
1	19.09.2022	विद्युत मंत्रालय	दिनांक 22 जुलाई 2022 के आदेश के तहत 2029-30 तक के लिए अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्‍टरी के लिए शुद्धिपत्र	विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने वर्ष 2029-30 तक के लिए अक्षय खरीद बाध्‍यता (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण बाध्‍यता ट्रैजेक्टरी संबंधी शुद्धिपत्र जारी किया	(4.7 एमबी, पीडीएफ) देखे
2	13.05.2023	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियमावली, 2022 के तहत ग्रीन टैरिफ का निर्धारण और नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में।	अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति‍ में ग्रीन टैरिफ अक्षय ऊर्जा की औसत विद्युत खरीद लागत से अधिक नहीं होना चाहिए, आपूर्ति की औसत लागत के 20 प्रतिशत की दर से अधिभार होना चाहिए।	(799 केबी, पीडीएफ) देखे
3	29.12.2022	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (संशोधन) नियमवाली, 2022	विद्युत (संशोधन) नियमावली, 2022, पिछली विद्युत नियमावली, 2005 में कई बदलाव किए गए। उल्‍लेखनीय है क‍ि नई नियमावली के तहत वितरण कंपनियों को उपभोक्‍ताओं से ईंधन मूल्‍य और विद्युत खरीद लागत में अंतर से होने वाले अतिरिक्‍त व्‍यय, मासिक आधार पर वसूलने की स्‍वत: अनुमति दी गई है। साथ ही, विद्युत मंत्रालय ने नई नियमावली के तहत, केंद्रीय पूल के लिए एक समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ के कार्यान्वयन को अनिवार्य बना दिया है।	(1.8 एमबी, पीडीएफ) देखे
4	23.05.2023	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्‍यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा)(दूसरा संशोधन) नियमावली, 2023	दूसरा संशोधन, नियमावली, 2023, संस्‍था की परिभाषा, खुली पहुंच के लिए पात्रता मानदंड को अद्यतित किया गया है और ऊर्जा स्रोतों के लिए अपतटीय पवन परियोजनाओं में वृद्धि की गई है, जिसके लिए अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।	(640 केबी, पीडीएफ) देखे
5	27.01.2023	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्‍यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा)(दूसरा संशोधन) नियमावली, 2023	संशोधन नियमावली में बताया गया है कि कोई भी उपभोक्ता खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक अथवा इसकी संपूर्ण खपत के लिए ग्रीन एनर्जी खरीदने के विकल्‍प का चयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्‍हें अपने वितरण लाइसेंसधारियों के साथ मांग पत्र प्रस्‍तुत करना सकते हैं। वितरण लाइसेंसधारक इस मात्रा में ग्रीन एनर्जी खरीद कर इसकी आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता को सौर और गैर-सौर के लिए अलग-अलग मांग प्रस्‍तुत करने की छूट होगी। संशोधन नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्‍यक ऊर्जा के लिए ऋण को बाद के बैंकिंग चक्रों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे उसी बैंकिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा: किसी भी अप्रयुक्त अधिशेष बैंकीकृत ऊर्जा को प्रत्येक बैंकिंग चक्र के अंत में व्यपगत माना जाएगा और अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने वाला केन्‍द्र व्यपगत बैंक ऊर्जा की सीमा तक अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र का हकदार होगा।	(1.2 एमबी, पीडीएफ) देखे
6	27.02.2023	विद्युत मंत्रालय	संशोधित टैरिफ नीति, 2016 के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन बाध्‍यता	कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप उत्पादन केन्‍द्र की स्थापना करने वाली और 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद की परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) वाली किसी भी उत्पादक कंपनी को अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता (मेगावाट में) अर्थात ताप उत्पादन केन्‍द्र की क्षमता के न्यूनतम 40 प्रतिशत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन बाध्‍यता (आरपीओ) निर्धारित करने अथवा ऐसी क्षमता तक अक्षय ऊर्जा समतुल्‍य की खरीद और आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी।	(943 केबी, पीडीएफ) देखे
7	29.05.2023	विद्युत मंत्रालय (आरसीएम प्रभाग)	टैरिफ नीति, 2016 परिशिष्‍ट के पैरा 6.4 (6) के तहत सौर और पवन ऊर्जा स्रोतों से उत्‍पादित विद्युत के पारेषण पर अंतर-राज्य पारेषण शुल्‍कों को माफ करने के संबंध में।	विद्युत मंत्रालय ने देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के विकास को बढ़ावा देने के लिए पवन और सौर परियोजनाओं पर अंतर-राज्य पारेषण शुल्‍कों और हानियों को माफ करने की घोषणा की है।	(1.1 एमबी, पीडीएफ)देखे
8	06.06.2022	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्‍यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियमावली, 2022	विद्युत मंत्रालय ने सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, दीर्घकालिक और हरित ऊर्जा की सुलभता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों में और तेजी लाने के लिए दिनांक 06.06.2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्‍यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है।	(659 केबी, पीडीएफ) देखे
9	18.08.2023	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्‍ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मानक	सरकार ने उत्सर्जन सीमा निर्धारित की है, जिसे अक्षय स्रोतों से ‘ग्रीन’ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्पादित हाइड्रोजन के लिए पूरा किया जाना चाहिए। परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस-आधारित और बायोमास-आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियों की परिभाषा शामिल हैं।	(434 केबी, पीडीएफ) देखे
10	27.09.2022	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड सौर विद्युत प्रभाग	सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अधिरोपण को कवर करना और ‘कानून में बदलाव’ के तहत जीएसटी की दरों में वृद्धि।	एमएनआरई ने 27 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अधिरोपण को कवर किया और ‘कानून में बदलाव’ के तहत जीएसटी की दरों में वृद्धि की।	(759 केबी, पीडीएफ) देखे
11	14.09.2023	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड सौर विद्युत प्रभाग	10 मेगावाट से कम न हो, ऐसी आईएसटीएस संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं को समूह में आंशिक रूप से चालू करने के संबंध में	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 10 मेगावाट से कम न हो, ऐसी आईएसटीएस-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं का समूह में आंशि‍क रूप से चालू करना शुरु किया है। ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं को 10 मेगावाट या इससे अधिक के चरण में आंशिक रूप से चालू करने की अनुमत‍ि दी जा सकती है।	(4.2 एमबी, पीडीएफ) देखे
12	09.01.2023	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (पवन ऊर्जा प्रभाग)	पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए स्‍पर्धात्‍मक बोली व्‍यवस्‍था की समीक्षा – के संबंध में	एमएनआरई ने पवन विद्युत क्षेत्र में तेजी से क्षमता वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्‍तावों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है और सिफारिशों की जांच की गई है।	(1.3 एमबी, पीडीएफ)देखे
13	07.11.2022	विद्युत मंत्रालय	इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर – विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को जारी समेकित दिशानिर्देश और मानक – के संबंध में	सार्वजनिक चार्जिंग स्‍टेशनों में दिन के समय के दौरान सेवा शुल्‍कों को प्री-पेड़ रूप में वसूलने और सौर घंटों के दौरान छूट की सुविधा होगी। केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के तहत एक समिति उपर्युक्‍त पैरा 8.2 के तहत वसूले जाने वाले सेवा प्रभारों की अधिकतम सीमा के बारे में राज्‍य सरकार को आवधिक रूप से सिफारिश करेगी। यह समिति, सेवा शुल्‍क के साथ-साथ सौर घंटों के दौरान चार्जिंग के लिए दी जाने वाली छूट के लिए “दिन के दौरान की दर” की भी सिफारिश करेगी।	(9.9 एमबी, पीडीएफ) देखे
14	31.12.2020	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (उपभोक्‍ता के अधिकार) नियमावली, 2020	इन नियमों से ब‍िजली के उपभोक्‍ताओं को अधिकार प्राप्‍त होगा क्‍योंकि उपभोक्‍तओं को भरोसेमंद सेवा और गुणवत्‍तापूर्ण बिजली प्राप्‍त करने का अधिकार है।	(851 केबी, पीडीएफ) देखे
15	20.04.2022	विद्युत मंत्रालय	विद्युत (उपभोक्‍ता के अधिकार) संशोधन नियमावली, 2022	विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को विद्युत (उपभोक्‍ता के अधिकार) संशोधन नियमावली, 2022 का संशोधन जारी किया।	(1.3 एमबी, पीडीएफ) देखे
16	07.06.2023	विद्युत मंत्रालय (टी एंड आर अनुभाग)	ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में उन्‍नत और उच्‍च प्रभाव का अनुसंधान संबंधी मिशन (माह‍िर) – के संबंध में	मिशन का मुख्‍य उद्देश्‍य वैश्विक विद्युत क्षेत्र के लिए भविष्‍य की प्रासंगिकता की उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों का निर्धारण करना और प्रासंग‍िक प्रौद्योगिकी के स्‍वदेशी एंड-टू-एंड विकास करना है। सामूह‍िक विचारमंथन (ब्रेनस्‍टॉर्मिंग) सहयोगात्‍मक प्रौद्योगिकी विकास के लिए साझा मंच उपलब्‍ध कराना और प्रौद्योगिकी के सुचारू अंतरण के लिए माध्‍यम तैयार करना। स्‍वदेशी प्रौद्योगिकियों (विशेषकर भारतीय स्‍टार्ट-अप द्वारा वि‍कसि‍त) की प्रायोगिक परियोजनाओं में सहायता करना और उनके वाणिज्यिकरण को सुविधागत बनाना।	(3.66 एमबी, पीडीएफ) देखे
17	01.12.2022	विद्युत मंत्रालय	जलविद्युत संयंत्रों से विद्युत के पारेषण के लिए आईएसटीएस शुल्‍कों को माफ करना।	विद्युत मंत्रालय ने नई जलविद्युत परियोजनाओं से उत्‍पादित ब‍िजली के पारेषण पर अंतर्राज्‍य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्‍कों को माफ करने के लिए आदेश जारी किया है। उक्‍त माफी सौर और पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से उपलब्‍ध है।	(891 केबी, पीडीएफ) देखे