देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में से, सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता सर्वाधिक है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, वर्ष में 250 से 300 दिन अच्छी धूप होती है। वार्षिक विकिरण 1600 से 2200 केडब्ल्यूएच/मी2 तक अलग-अलग है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त विकिरण से तुलनीय है। समतुल्य ऊर्जा क्षमता लगभग 6,000 मिलियन जीडब्ल्यूएच ऊर्जा प्रति वर्ष है।
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में भी यह इंगित किया गया हैः “भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ धूप प्रतिदिन अधिक समय तक और अधिक तीव्रता के साथ उपलब्ध होती है। इसलिए, भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा में काफी संभावनाएं हैं। इसमें ऊर्जा वितरण के विकेंद्रीकरण का भी लाभ है, जिससे निचले स्तर पर लोगों का सशक्तिकरण होता है।
सौर ऊर्जा में भारत को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, देश भर में इसके शीघ्रातिशीघ्र प्रसार के लिए नीतिगत परिस्थितियां बनाने के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय सोलर मिशन आरंभ किया।
जनवरी 2011 में राष्ट्रीय टैरिफ नीति को संशोधित करते हुए सोलर-विशिष्ट आरपीओ को 2012 में न्यूनतम 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 तक 3 प्रतिशत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीईआरसी और एसईआरसी ने सोलर आरपीओ, आरईसी रूपरेखा, टैरिफ, ग्रिड कनेक्टिविटी, पूर्वानुमान आदि सहित कई नियम जारी किए। कई राज्यों ने अपनी खुद की सोलर नीति लागू की है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों के जारी प्रयासों को देखते हुए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में सौर ऊर्जा खरीद दायित्व की पूर्ति और सोलर आरईसी रूपरेखा के क्रियान्वयन के मामलों की निगरानी और विश्लेषण का कार्य संभाला है। इससे विभिन्न हितधारकों को सौर ऊर्जा के विकास से जुड़ी चुनौतियां और अवसर समझने में मदद मिलेगी। सोलर आरपीओ अनुपालन की निगरानी: भारत के विभिन्न राज्यों में सोलर के लिए नियामकीय रूपरेखा से संबंधित प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण भी इसमें सम्मिलित है।
जानकारी को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है:
- राज्यवार सोलर आरपीओ लक्ष्य
- राज्य सोलर नीतियां
- 2022 तक सोलर आरपीओ आवश्यकताएं
- सोलर आरपीओ कैलकुलेटर
- राज्यवार स्थापित सोलर क्षमता का विभाजन
- 2012-13 के लिए अपेक्षित सोलर आरपीओ और अनुपालन
- 2013-14 के लिए अपेक्षित सोलर आरपीओ और अनुपालन
- राज्य आरपीओ विनियमों का विश्लेषण
- सोलर आरईसी बाज़ार संबंधी नई जानकारी
- कैप्टिव उपयोक्ताओं के लिए एसईआरसी के आरपीओ विनियमन का विश्लेषण
जानकारी संकलित करने के लिए अत्यन्त सावधानी रखी गई है, हालांकि, किसी विसंगति या अग्रिम स्पष्टीकरण के मामले में केवल प्राथमिक स्रोत को ही प्रामाणिक माना जाना चाहिए।