पीएम – सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना
प्रल्हाद वेंकटेश जोशी
(माननीय कैबिनेट मंत्री)
श्रीपद येसो नाइक
(माननीय राज्य मंत्री)
नया क्या है?
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिला स्तरीय समिति में 3 गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन
- एमएनआरई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2017 में 100 किलोवाट से ऊपर के एसपीवी इनवर्टर के लिए स्व-प्रमाणन के विस्तार के लिए राजपत्र अधिसूचना 31 दिसंबर 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।
- सोलर सिस्टम, उपकरण और घटक सामान ऑर्डर, 2025 के लिए अधिसूचना (28.01.2025 को पोस्ट की गई)(2 एमबी, पीडीएफ)
- सौर पीवी मॉड्यूल के लिए एएलएमएम आदेश के तहत अद्यतन (23.01.2025) सूची-I
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
सौर पीवी मॉड्यूल पीएलआई योजना
उपलब्धियां
समग्र नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व स्तर पर चौथा स्थान।
गैर-जीवाश्म (नॉन-फॉसिल) ईंधन स्रोतों से 46 प्रतिशत संचयी स्थापित क्षमता: वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य।
वर्ष 2014-15 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर) 61 बिलियन यूनिट से लगभग 3 गुना बढ़कर 180 बिलियन यूनिट हो गया है।
वर्ष 2014 के बाद से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2.82 गीगावॉट से लगभग 32 गुना बढ़कर 92.12 गीगावॉट हो गई है।
वर्ष 2014 के बाद से पवन विद्युत क्षमता 21 गीगावाट से 2.27 गुना बढ़कर 47.72 गीगावाट हो गई।
वर्ष 2014 के बाद से लगभग 78 बिलियन डॉलर का निवेश (10.27 बिलियन डॉलर एफडीआई सहित)
विगत 5 वर्षों में 63 गीगावाट की तीसरी सबसे अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि।
वर्ष 2029-30 तक आईएसटीएस छूट, आरपीएस ट्रैजेक्ट्री जैसे नवोन्मेषी नीतिगत उपाय, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली लागू की गई।
संस्थान और संगठन
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाईस)
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाईस), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का एक स्वायत्त संस्थान है, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए एक शीर्ष संस्थान है।
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में चेन्नई में स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान है।
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (नीबे)
सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-नीबे), कपूरथला (पंजाब) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। इरेडा मुख्य रूप से परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने, उनका विकास करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने में शामिल है।
सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत एक अनुसूची-क केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) है, जो भारत और विदेशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन, हाइब्रिड, चौबीसो घंटे अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन आदि) का कार्यान्वयन और विकास कर रहा है।
राज्यों की अक्षय ऊर्जा ऐजेंसियों का संघ(एरियास)
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश में ग्रिड-कनेक्टेड और ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। मंत्रालय के कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के लिए राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) के साथ निकट समन्वय में कार्यान्वित किए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, विभिन्न सरकारों के बीच एक संधि आधारित संगठन है, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा के व्यापक विकास के लिए वर्ष 2030 तक आवश्यक 1000 बिलियन यूएस डॉलर जुटाना है। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रॉंस्वा ओलांद द्वारा 30 नवम्बर, 2015 को स्थापित ISA का लक्ष्य सौर वित्तपोषण, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास तथा क्षमता निर्माण के लिए मांग जुटाकर सौर ऊर्जा और विद्युत का उत्पादन बढ़ाना तथा उत्पादन की लागत में कमी लाना है।
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