सूचना का अधिकार

नागरिकों तक सूचना पहुंचाना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) द्वारा नागरिकों को एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए की गई एक पहल है, भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई से संबंधित जानकारी या वेब पर प्रकाशित खुलासे तक पहुंच के अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारियों व जन सूचना अधिकारियों के विवरण के बारे में सूचना की त्वरित खोज के लिए है।

रिपोर्ट/आवेदन का तरीका

मासिक आरटीआई स्थिति

मासिक पारिश्रमिक (71 केबी, पीडीएफ)