राजभाषा नीति को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों के लिए हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कई कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
- मंत्रालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुसार कुछ जांच बिंदु निर्धारित करके अनुपालनार्थ परिचालित किए गए हैं। इन जांच बिन्दुओं के अनुपालन के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं।
- मंत्रालय में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले 100 द्विभाषी शब्द (ई-सरल हिंदी वाक्यांश) तैयार करके मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।
- मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।
- मंत्रालय में हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाती है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं।
- नोडल एजेंसियों के पते हिंदी में तैयार किए गए हैं।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात, जैसे प्रैस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, नियम, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्न तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं।
- हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया जाता है और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों और प्रभागों और अन्य संगठनों अर्थात् इरेडा, सेकी, नाइस, नीवे और नीबे से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया जाता है। अनुभागों और प्रभागों तथा अन्य संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी नोटिंग और मसौदा लेखन प्रोत्साहन योजना मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में 5000/- रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000/- के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000/- रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार शामिल हैं। अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने के संबंध में एक प्रोत्साहन योजना भी मंत्रालय में चलाई जा रही है।
- मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 8 सितंबर, 2021 के संकल्प के तहत किया गया है। हिंदी सलाहकार समिति केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सलाह देना है।
- सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरुकता लाने और उसका प्रयोग बढ़ाने के लिए मंत्रालय में हर साल 14 से 29 सितंबर के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में माननीय गृह मंत्री, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री के संदेश मंत्रालय और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच परिचालित किए जाते हैं। कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और हिंदी और गैर-हिंदी भाषी श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर, सचिव, एमएनआरई द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।