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28.09.2022 |
विद्युत मंत्रालय |
अक्षय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन एवं निर्धारण में छूट के लिए योजना का संशोधन दिनांक 12 अप्रैल, 2022 पैरा 9.2 और 9.4.3 को हटाए जाने के संबंध में |
संशोधन के अनुसार पैरा 9.2 और पैरा 9.4.3 को हटा दिया गया है। |
(270 केबी, पीडीएफ) देखे |
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02.11.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (बायोगैस प्रभाग) |
वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (चरण-I) के लिए राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम के अंब्रेला कार्यक्रम के तहत बायोगैस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन। |
वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखा है। कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई है। कार्यक्रम के चरण-I को 858 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। |
(5.28 एमबी, पीडीएफ) देखे |
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06.10.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
ग्रिड-संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-II का विस्तार |
ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-II को बिना किसी वित्तीय प्रभाव के 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। |
(2.75 एमबी, पीडीएफ) देखे |
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24.08.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड-सौर विद्युत प्रभाग |
मोढ़ेरा शहर, जिला मेहसाना, गुजरात के सूर्य मंदिर के सौरीकरण के लिए योजना |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गुजरात के मोढ़ेरा का 100 प्रतिशत सौरीकरण करना है। मेहसाना जिलों में स्थित इस शहर में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जो सूर्य देवता को समर्पित एक हिन्दु मंदिर है। योजना के तहत मोढ़ेरा के सभी परिवारों की घरेलू एवं कृषि संबंधित आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा करने की योजना बनाई गई है, इस प्रकार पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाले गाँव या शहर के लिए एक पायलट परियोजना स्थापित करना है। |
(2.8 एमबी, पीडीएफ) देखे |
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02.11.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बायोमास प्रभाग |
वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए (चरण-I) राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम की अंब्रेला योजना के तहत बायोमास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में। |
कार्यक्रम के चरण-I को 858 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम को 2 नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया है। एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम जारी रखा है। |
(3.2 एमबी, पीडीएफ) देखे |
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30.09.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रिड सौर विद्युत प्रभाग |
राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल्स कार्यक्रम के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (भाग-II) |
सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स (भाग-II) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14,007 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 11 कंपनियों को कुल 39,600 मेगावाट क्षमता की स्वदेशी सौर पीवी क्षमता आबंटित की है। |
(6.1 एमबी, पीडीएफ) देखे |
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03.10.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) व्यवस्था के तहत स्थापित सौर प्रणालियों के लिए रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम चरण-II के तहत उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता की अनुप्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण |
एमएनआरई ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2022 को वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) व्यवस्था के तहत स्थापित सौर प्रणाली के लिए रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम चरण-II के तहत उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की अनुप्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण जारी किया। |
(1.81 एमबी, पीडीएफ) देखे |
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01.08.2022 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का विस्तार |
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएमकुसुम) योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर विद्युत की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को मार्च, 2026 तक बढा दिया है। |
(198 केबी, पीडीएफ) देखे |
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28.06.2023 |
विद्युत मंत्रालय |
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023 |
कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग योजना का प्रारंभिक उद्देश्य कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करना है। इन क्रेडिट के तहत उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्रतिस्थापन, बचाव की निर्धारित यूनिट दर्शाया जाता है जिसमें प्रत्येक क्रेडिट एक मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड के समतुल्य होता है। ऐसे क्रेडिट का व्यापार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए देश के उद्योगों और संस्थाओं के साथ किया जाता है। योजना का लक्ष्य उत्सर्जन कम करके कार्बन की मात्रा कम करने के लिए बाह्य संस्थाओं को बढ़ावा देना हैं। |
(779 केबी, पीडीएफ) देखे |
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16.06.2023 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राष्ट्रीय सौर मिशन प्रभाग |
“सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास” के लिए योजना की समय सीमा में विस्तार के संबंध में |
सौर पार्क योजना की समय-सीमा को वित्त वर्ष 2025-26 अर्थात 31 मार्च 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के बढ़ा दिया गया है। |
(912 केबी, पीडीएफ) देखे |
