इंट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली (इन-एसटीएस) जीईसी-चरण-I योजना आठ अक्षय ऊर्जा समृद्ध राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना संबंधित राज्य पारेषण इकाई (एसटीयू) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
लगभग 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना के तहत 9700 सीकेएम पारेषण लाइनें और 22600 एमवीए सबस्टेशन की स्थापना की जाएगी। वित्त पोषण तंत्र सहित कुल परियोजना लागत 10141.68 करोड़ रूपए है जिसमें एमएनआरई से 40% केंद्रीय वित्तीय सहायता (4056.67 करोड़ रुपये), केएफडब्ल्यू जर्मनी से 40% ऋण (500 मिलियन यूरो) और एसटीयू से 20% इक्विटी शामिल है।
31.07.2023 तक अंतर-राज्य जीईसी-I की भौतिक प्रगति:
| राज्य | ट्रांसमिशन लाइन्स (सीकेएम) | सबस्टेशन (एमवीए) | ||
|---|---|---|---|---|
| लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | |
| आंध्र प्रदेश | 1073 | 814 | 2157 | 1265 |
| गुजरात | 1908 | 1526 | 7980 | 7980 |
| हिमाचल प्रदेश | 502 | 485 | 937 | 773 |
| कर्नाटक | 618 | 618 | 2702 | 2702 |
| मध्य प्रदेश | 2773 | 2773 | 4748 | 4748 |
| महाराष्ट्र | 771 | 672 | — | — |
| राजस्थान | 1054 | 984 | 1915 | 1915 |
| तमिल नाडु | 1068 | 1068 | 2250 | 1910 |
| कुल | 9767 | 8940 | 22689 | 21293 |