Solar RPO and REC Framework
सोलर आरपीओ और आरईसी रूपरेखा
Among the various renewable energy resources, solar energy potential is the highest in the country. In most
parts of India, clear sunny weather is experienced 250 to 300 days a year. The annual radiation varies from
1600 to 2200 kWh/m2, which is comparable with radiation received in the tropical and sub-tropical regions.
The equivalent energy potential is about 6,000 million GWh of energy per year.
The National Action Plan on Climate Change also points out: “India is a tropical country, where sunshine is
available for longer hours per day and in great intensity. Solar energy, therefore, has great potential as
future energy source. It also has the advantage of permitting the decentralized distribution of energy,
thereby empowering people at the grassroots level”.
With the objective to establish India as a global leader in solar energy, by creating the policy conditions
for its diffusion across the country as quickly as possible Government of India launched National Solar
Mission.
The National Tariff Policy was amended in January 2011 to prescribe solar-specific RPO be increased from a
minimum of 0.25 per cent in 2012 to 3 per cent by 2022. CERC and SERCs have issued various regulations
including solar RPOs, REC framework, tariff, grid connectivity, forecasting etc. for promoting solar energy.
Many States have come up with up their own Solar Policy.
In view of the ongoing efforts of Central and State Governments and various agencies for promoting solar
energy, Ministry of New and Renewable Energy has undertaken an exercise to track and analyze the issues in
fulfillment of Solar Power Purchase Obligation and implementation of Solar REC framework in India. This
would help various stakeholders to understand the challenges and opportunities in the development of solar
power. It would also include monitoring of Solar RPO Compliance; analyzing key issues related to the
regulatory framework for solar in various states of India.
The information has been divided into following categories:
देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में से, सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता सर्वाधिक है। भारत
के अधिकांश हिस्सों में, वर्ष में 250 से 300 दिन अच्छी धूप होती है। वार्षिक विकिरण 1600 से 2200 केडब्ल्यूएच/मी2
तक अलग-अलग है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त विकिरण से तुलनीय है। समतुल्य ऊर्जा क्षमता
लगभग 6,000 मिलियन जीडब्ल्यूएच ऊर्जा प्रति वर्ष है।
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में भी यह इंगित किया गया हैः “भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ धूप
प्रतिदिन अधिक समय तक और अधिक तीव्रता के साथ उपलब्ध होती है। इसलिए, भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा
में काफी संभावनाएं हैं। इसमें ऊर्जा वितरण के विकेंद्रीकरण का भी लाभ है, जिससे निचले स्तर पर लोगों का सशक्तिकरण
होता है।
सौर ऊर्जा में भारत को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, देश भर में इसके शीघ्रातिशीघ्र
प्रसार के लिए नीतिगत परिस्थितियां बनाने के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय सोलर मिशन आरंभ किया।
जनवरी 2011 में राष्ट्रीय टैरिफ नीति को संशोधित करते हुए सोलर-विशिष्ट आरपीओ को 2012 में न्यूनतम 0.25 प्रतिशत से
बढ़ाकर 2022 तक 3 प्रतिशत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीईआरसी और एसईआरसी ने
सोलर आरपीओ, आरईसी रूपरेखा, टैरिफ, ग्रिड कनेक्टिविटी, पूर्वानुमान आदि सहित कई नियम जारी किए। कई राज्यों ने अपनी
खुद की सोलर नीति लागू की है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों के जारी प्रयासों को देखते हुए, नवीन
और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में सौर ऊर्जा खरीद दायित्व की पूर्ति और सोलर आरईसी रूपरेखा के क्रियान्वयन के
मामलों की निगरानी और विश्लेषण का कार्य संभाला है। इससे विभिन्न हितधारकों को सौर ऊर्जा के विकास से जुड़ी चुनौतियां
और अवसर समझने में मदद मिलेगी। सोलर आरपीओ अनुपालन की निगरानी: भारत के विभिन्न राज्यों में सोलर के लिए नियामकीय
रूपरेखा से संबंधित प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण भी इसमें सम्मिलित है।
जानकारी को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है:
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