The Wind Power development programme in India was initiated at the end of Sixth Five Year Plan, in 1983-84. In order to identify wind farmable sites in the country, the Government of India launched a national wind resource assessment programme in 1985. Ministry of Non- Conventional Energy Sources (now Ministry of New and Renewable Energy, MNRE) decided to venture a National Wind Resource Assessment programme with dedicated wind monitoring stations to identify windy locations in the country. The task was assigned to the Field Research Unit, Bangalore of Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, in mid 1980s in association with the National Aerospace Laboratories (NAL), Bangalore

भारत में छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में 1983-84 में पवन ऊर्जा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने देश में पवन शक्ति दोहन योग्य स्थलों की पहचान करने के लिए, 1985 में राष्ट्रीय पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम आरंभ किया। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, एमएनआरई) ने देश में पवन शक्ति संभावना वाले स्थानों की पहचान करने के लिए समर्पित पवन निगरानी स्टेशनों के साथ एक राष्ट्रीय पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया। 1980 के दशक के मध्य मेंयह कार्य नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल), बैंगलोर के सहयोग से, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी), पुणे की क्षेत्रीय अनुसंधान इकाई (फील्ड रिसर्च यूनिट), बैंगलोर को सौंपा गया।

The undersigned is directed to refer to National Wind-Solar Hybrid Policy issued by this Ministry vide OM dated 14-05-2018 and the issue of 'storage' in said Policy, wherein storage was defined in terms of battery storage only. This restricted usage of other forms of storage such as pumped hydro, compressed air, flywheel, etc., under the Hybrid Policy. To broaden the definition of storage the word 'battery' is removed from relevant clauses (1.6 and 5.4). The clauses 1.6 and 5.4 of the said policy

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के ओएम द्वारा 14-05-2018 को जारी राष्ट्रीय पवन-सोलर हाइब्रिड नीति और उक्त नीति में 'स्टोरेज (भंडारण)' के मुद्दे का संदर्भ लेने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें स्टोरेज को केवल बैटरी स्टोरेज केरूप में परिभाषित किया गया था। यह हाइब्रिड नीति के अंतर्गत भंडारण के अन्य रूपों जैसे पम्प जलविद्युत, संपीड़ित वायु, फ्लाईव्हील, आदि का उपयोग निषिद्ध करता है। स्टोरेज की परिभाषा व्यापक बनाने के लिए 'बैटरी' शब्द को संबंधित उपबंधों (1.6 और 5.4) से हटा दिया गया है। उक्त नीति के उपबंध 1.6 और 5.4

The main objective of the Policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV hybrid system for optimal and efficient utilization of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability

पारेषण अवसंरचना और भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग हेतु बड़े ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, नवीकरणीय बिजली उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करना और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करना, नीति का मुख्य उद्देश्य है।

Over 8.7 GW offshore wind capacity has already been installed around the world and approximately an equal capacity is under construction. There are offshore wind farms existing and under development in United Kingdom (4494 MW), Denmark (1271 MW), Germany (1049 MW), Belgium (712 MW), China (670 MW), The Netherlands (247 MW) and Sweden (212 MW).

पूरे विश्व में अब तक 8.7 जीडब्ल्यू से अधिक अपतटीय पवन क्षमता स्थापित की जा चुकी है और लगभग इतनी ही क्षमता निर्माणाधीन है। यूनाइटेड किंगडम (4494 एमडब्ल्यू), डेनमार्क (1271 एमडब्ल्यू), जर्मनी (1049 एमडब्ल्यू), बेल्जियम (712 एमडब्ल्यू), चीन (670 एमडब्ल्यू), नीदरलैंड (247 एमडब्ल्यू) और स्वीडन में (212 एमडब्ल्यू) ऑफशोर विंड फार्म मौजूद और निर्माणाधीन हैं।

Objective of the Repowering Policy is to promote optimum utilisation of wind energy resources by creating facilitative framework for repowering.

रिपॉवरिंग के लिए सुविधाजनक ढांचा तैयार करते हुए पवन ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना रिपॉवरिंग पॉलिसी का उद्देश्य है।