OM - Opening and maintaining of adequate letter of credit (LC) as payment security mechanism under Power Purchase Agreements by distribution licensees - clarification (5.8.2019)

वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा बिजली प्राप्ति समझौतों के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में समुचित लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) की शुरुआत और अनुरक्षण - स्पष्टीकरण (5.8.2019)

OM - Letter of credit as payment security clarification on fixed charge

नियत प्रभार पर भुगतान सुरक्षा स्पष्टीकरण के रूप में लेटर ऑफ क्रेडिट

Policy document for the waiver of inter state transmission for Solar by 2022 order of Ministry of Power

2022 तक सोलर के लिए अंतर राज्य पारेषण की छूट हेतु नीति दस्तावेज विद्युत मंत्रालय का आदेश

Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) has issued the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of electricity by the ‘Procurers’ [the distribution licensees, or the Authorized Representative(s), or an Intermediary Procurer] from grid-connected Solar PV Power Projects (‘Projects’), having size of 5 MW and above, through competitive bidding. These guidelines for tariff based competitive bidding process for procurement of solar PV power will help enhance transparency and fairness in the procurement process, while protecting consumer interests through affordable power. These guidelines will also provide standardisation and uniformity in processes and a risk-sharing framework between various stakeholders involved in the solar PV power procurement. This will help in reducing off-taker risk and thereby encourage investments, enhance bankability of the Projects and improve profitability for the investors.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 'प्राप्तकर्ताओं' [वितरण लाइसेंसधारक, या अधिकृत प्रतिनिधि, या एक मध्यस्थ प्राप्तकर्ता] द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 5 एमडब्ल्यू और उससे अधिक आकार वाली ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी बिजली परियोजनाओं ('परियोजनाओं') से बिजली की दीर्घकालीन प्राप्ति हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी बिजली परियोजनाओं से बिजली की प्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सोलर पीवी बिजली की प्राप्ति हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से संबंधित ये दिशानिर्देश सस्ती बिजली द्वारा उपभोक्ताओं का हित संरक्षण करते हुए, प्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे। ये दिशानिर्देश, प्रक्रियाओं में मानकीकरण और एकरूपता, और सोलर पीवी बिजली प्राप्ति में सम्मिलित विभिन्न हितधारकों के बीच एक जोखिम-साझाकरणरूपरेखा भी प्रदान करेंगे। यह ऑफ-टेकर जोखिम को कम करने में सहायता करेगा और इस तरह से निवेश को प्रोत्साहित करेगा, परियोजनाओं की बैंक वित्तपोषणयोग्यता में वृद्धि करेगा और निवेशकों हेतु लाभप्रदता में सुधार करेगा।