POLICIES

BIO ENERGY

Submission of applications for availing CFA/registration of projects under Biomass programmes through BIOURJA portal: https://biourja.mnre.gov.in

Biomass based cogeneration projects, which intend to add capacity to the existing plants will also be considered for grant of CFA. CFA for such projects will be considered only for enhanced capacity.

मौजूदा संयंत्रों का क्षमता संवर्धन करने वाली बायोमास आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं पर भी सीएफए के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए सीएफए केवल बढ़ी हुई क्षमता के लिए विचारित किया जाएगा।

The subject mentioned scheme BPGTP is a modified new scheme of biogas based power generation programme after its continuation beyond 12 five year plan, as biogas power generation and thermal application programme and will be implemented according to these guidelines and other provisions contained in this Administrative sanction cum guidelines of the scheme, BPGTP

विषय में उल्लेखित योजना बीपीजीटीपी बायोगैस बिजली उत्पादन और तापीय अनुप्रयोग कार्यक्रम के रूप में 12 वीं पंचवर्षीय योजना से आगे जारी बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन कार्यक्रम की एक संशोधित नवीन योजना है और इन दिशानिर्देशों, तथा बीपीजीटीपी योजना के इन प्रशासनिक स्वीकृति सह दिशानिर्देशों में निहित अन्य प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वित की जाएगी।

To provide clean cooking fuel for kitchens, lighting and meeting other thermal and small power needs for farmers/dairy farmers individual households and to improve organic manure system based on bio slurry from biogas plants in rural and semi urban areas by setting up of biogas plants

किसानों/डेयरी किसानों पृथकघरों के लिए रसोई, प्रकाश हेतु और अन्य तापीय और लघु विद्युत ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना और बायोगैस संयंत्र स्थापित करते हुए ग्रामीण और अर्ध नगरीय क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त जैविकघोल पर आधारित जैविक खाद प्रणाली में सुधार करना।

Scheme to Support Promotion Of Biomass Based Cogeneration In Sugar Mills And Other Industries In The Country (Up To March 2020)

देश में चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सहउत्पादन को बढ़ावा देने की योजना (मार्च 2020 तक)